'भोलिदेखि त भन्न सकिँदैन, तर केही दिनमै आपूर्ति सहज बनाउने प्रयासमा लागेका छौं,' मन्त्री भट्टले नागरिकसँग भने, 'निगमका डिपोमा पर्याप्त तेल भण्डार गर्न नसकेकाले तत्काल आपूर्ति सहज गर्न गाह्रो छ।'
निगमका प्रवक्ता मुकुन्दप्रसाद ढुंगेलले बजार सामान्य अवस्थामा फर्कन एक सातासम्म लाग्ने बताए।
एक महिनाभन्दा बढी पेट्रोलियम अभाव चर्किएपछि सरकारले बुधबार पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र एलपी ग्यास गरी सबै इन्धनमा एकैचोटि भाउ बढाएको हो।
पेट्रोलमा लिटरको १० रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ भने डिजेल र मट्टीतेलमा ९ रुपैयाँ बढाइएको छ। ग्यासको भाउ प्रतिसिलिन्डर १ सय ७५ रुपैयाँ वृद्धि भएको छ। महिनाको पौने २ अर्ब रुपैयाँ घाटा खानुपरेकाले मागअनुरुप आपूर्ति गर्न नसकेको निगमले भन्दै आएको छ।
कुन तेल कहिलेसम्म सजिलै पाइएला?
निगमका अनुसार पेट्रोल र मट्टीतेल अर्को साताको सुरुसम्म सहज हुनसक्छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) लाई आपूर्ति बढाउन आग्रह गरिसकेको ढुंगेलले जानकारी दिए।
डिजेलमा भने लोडसेडिङका कारण माग बढेकाले अभाव सच्चिन एक सातासम्म लाग्ने निगमले जनाएको छ। बढ्दो माग हेरेर १२ हजार लिटरभन्दा बढी डिजेल खपत गर्ने उद्योग व्यवसायले लागत मूल्यमा सिधै आइओसीबाट ल्याउनसक्ने निर्णय पनि गरिएको प्रवक्ता ढुंगेलले बताए।
सबभन्दा बढी समस्या एलपी ग्यासमा छ। सहरी क्षेत्रमा खाना पकाउन प्रयोग हुने यो इन्धन सजिलै पाउन कम्तीमा १५ दिन कुर्नुपर्नेछ। ढुंगेलका अनुसार आइओसीको बरौनी प्लान्टमा कच्चा तेल अभाव भएकाले त्यहाँबाट कम आपूर्ति भइरहेको छ। नेपालमा हल्दिया र बरौनी प्लान्टबाट ग्यास भित्रन्छ। आइओसीले हल्दिया प्लान्टबाट पनि पर्याप्त डेलिभरी दिएको छैन।
बुधबार हल्दियाबाट ८ सय ५० मेट्रिक टन मात्र लोड भएको निगमले जनायो। यो झन्डै ६० हजार सिलिन्डर हो। आइओसी प्लान्टमै आएको समस्याले जनवरी १ देखि १५ सम्म ५ हजार १ सय टन ग्यास मात्र आपूर्ति भयो, जबकि कम्तीमा ९ हजार टन भित्रिनुपर्ने थियो।
निगमको यो भनाइ पत्याउन सकिन्छ?
निगमले आपूर्तिको विषयमा पटकपटक उपभोक्तालाई झुक्याउँदै आएको छ। भोलि नै सहज हुन्छ भने पनि एक महिनासम्म पम्पहरूमा गाडीको लस्कर देखिन्छ। यसपटक पनि भनेकै अवधिभित्र आपूर्ति सहज हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा निगमको मासिक घाटामा भर पर्छ।
बुधबारको मूल्य वृद्धिपछि पनि महिनाको ८६ करोड रुपैयाँ घाटा कायम रहेको निगमले जनाएको छ। आपूर्तिमन्त्री भट्टले तत्कालका लागि निगमको घाटा बराबर रकम सरकारले अनुदान दिने निर्णय भएको जानकारी दिए। त्यो रकम समयमै निकासा भएन भने फेरि निगमको घाटा खप्टिँदै जान्छ र उही पुरानै अवस्था फर्कनसक्ने प्रवक्ता ढुंगेलले बताए।
'सरकारले घाटा बराबरको रकम तिर्ने कुरा भएको छ, त्यो समयमै निकासा भयो भने सजिलो हुन्छ, होइन भने आपूर्तिमा फेरि अप्ठेरो पर्छ,' उनले भने। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको कच्चा तेलको नियमित मूल्य वृद्धिले पनि निगमलाई समस्या पारेको छ।
मूल्य वृद्धिपछि निगमलाई पेट्रोलमा ३ रुपैयाँ ७९ पैसा र मट्टीतेलमा १ रुपैयाँ ७३ पैसा नाफा छ। डिजेलमा भने लिटरमा १२ रुपैयाँ ९० पैसा घाटा छ। ग्यासमा अझै सिलिन्डरको २ सय ७६ रुपैयाँ ७२ पैसा नोक्सान रहेको निगमले जनायो।
मूल्य स्थिरीकरण कोष
आपूर्तिमन्त्री भट्टले मूल्य घढबढ हुँदा पर्ने प्रभावलाई ख्याल गरेर मूल्य स्थिरीकरण कोषको प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेर निगमलाई नाफा भए त्यो बराबरको रकम उक्त कोषमा जम्मा हुनेछ। पछि घाटा पर्दा त्यही कोषबाट पूर्ति गर्ने गरी यस्तो प्रस्ताव गरिएको उनले बताए।
उनले निगमलाई व्यावसायिक संस्थाका रूपमा लैजान अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने बताए। विद्यार्थी र विपन्न वर्गलाई सहुलियत दरमा पेट्रोलियम पदार्थ दिन एक महिनाभित्रै कार्यविधि ल्याउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।
'हामी कार्यविधि बनाएर सहुलियत दरमा पेट्रोलियम पदार्थ दिने तयारी गर्दैछौं,' उनले भने, 'ग्यासमा औद्योगिक र घरायसी प्रयोजनको वर्गीकरण गरेर स्वचालित मूल्य समायोजन गर्नुपर्छ।'
मूल्यवृद्धि 'युद्धभन्दा गाह्रो'
आपूर्तिमन्त्री भट्टले तेलको मूल्य बढाउन युद्ध लड्नुभन्दा गाहो भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। 'तेलको मूल्य बढाउनु युद्ध लड्नुभन्दा गाह्रो भयो,' उनले भने, 'यहाँका राजनीतिककर्मी र कर्मचारीहरूको मनस्थिति बुझ्नै सकिएन।'
निगमले घाटा खाएर तेल कारोबार गर्नुलाई हास्यास्पद भन्दै उनले दुई महिनादेखिको लगातार लडाइँपछि मूल्य वृद्धि सम्भव भएको खुलासा गरे। निगमको भष्ट्राचार र अनियमितता हटाउँदै लगेको र कर्मचारी भर्तीसमेत बन्द गरेको उनले दाबी गरे।
'अहिले निगमबाट एक लिटर तेल पनि कसैले लिन पाएको छैन। मैलेसमेत लिएको छैन। एकजना व्यक्ति पनि भर्ती गरेको छैन,' उनले भने, 'सुधारका कामहरू भइरहेका छन्।'
वाणिज्यमन्त्रीले तेलको मूल्य वृद्धि गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै प्रस्ताव लग्दा पनि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सहमति नजनाएपछि निर्णय हुन सकेको थिएन। भट्ट मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमै नगएपछि प्रधानमन्त्री भट्टराईले बेलुकी भाउ बढाउने सहमति दिएका थिए।
मूल्य समायोजन गर्न समिति
वाणिज्य मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय मूल्य समायोजन समिति बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। यो समितिमा अर्थ, वाणिज्य, उर्जा र गृह मन्त्रालयका सचिव रहनेछन्। समितिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार मूल्य समायोजनको सिफारिस गर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ आकासिए त्यसको प्रभाव कम गर्न मूल्यवृद्धि अतिरिक्त अन्य विकल्पको समेत सुझाव दिनेछ।
त्यसैले उर्जा बचाऊ आफै पहल गरम
